डॉ दिलीप अग्निहोत्री

 

बेसिक विद्यालय में बढ़े पचास प्रतिशत विद्यार्थी

उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार किए गए है। ढांचागत विकास के साथ ही विद्यार्थियों तक अनेक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन वर्ष पूर्व प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक करोड़ चौतीस लाख लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। राज्य सरकार के निरन्तर प्रयास से वर्तमान में एक करोड़ अस्सी लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार विगत तीन वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग पचास लाख की वृद्धि हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद के एक लाख अट्ठावन हजार विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है।इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। परिषद के इन स्कूलों में विद्यार्थियों को यूनीफाॅर्म,स्कूल बैग, पुस्तकें,जूता मोजा, स्वेटर आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड के बावजूद छात्र-छात्राओं को घर जाकर यूनीफाॅर्म उपलब्ध करायी जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारु बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने हेतु महानिदेशक बेसिक शिक्षा का पद सृजित किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास करके माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन बनाया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं को सीमित समयावधि में सम्पन्न कराकर परीक्षा फल भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक्ट बनाया गया है। व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा को जोड़ने के लिए यू राइज पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों को सभी जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़ा गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों से जुड़े हुए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से विकासखण्डों में एफपीओ के गठन का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डाॅ दिनेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के समन्वय से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स की अब तक तीन बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। शिक्षा से सम्बन्धित सभी विभागों में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। हर हफ्ते स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होती है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कई चैनल संचालित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री सुलभ कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गयी है।

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