डॉ दिलीप अग्निहोत्री
केंद्र व प्रदेश की वर्तमान सरकार किसान कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। इसके दृष्टिगत अनेक योजनाएं लागू की गई। किसानों को आर्थिक रूप से भी सबल बनाने के प्रयास हो रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को एक लाख बारह हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की मांग चालीस वर्षों से हो रही थी। राज्य सरकार ने वहां पर नया प्लाण्ट देकर किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि उनके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने तीन सौ खाण्डसारी उद्योगों को लाइसेंस देकर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग को पुनर्जीवित किया है। अब यह उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहा है।
एथेनाल का किसानों को लाभ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व दुनिया को जितनी चीनी की आवश्यकता होगी,उतनी चीनी का उत्पादन किया जाएगा। शेष गन्ने से एथेनॉल बनाकर वाहनों को इससे चलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खाड़ी देशों को पेट्रोल व डीजल के नाम पर पैसा नहीं देना पड़ेगा। वह पैसा हमारे किसानों के खाते में जाएगा।
325 करोड़ की कृषि योजनाएं
आदित्यनाथ ने मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने किसानों के हित से जुड़ी सवा तीन सौ करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।
अतिरिक्त कांवड़ लेन
राज्य सरकार ने यहां की गंग नहर के किनारे कांवड़ की एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए छह सौ करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है। इसे महान किसान नेता और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह जी को समर्पित किया गया है। यह सड़क कांवड़ यात्रियों को समर्पित है, ताकि खेती-किसानी के बाद जो समय मिलता है, उससे आस्था को मजबूती प्रदान करने का अवसर मिल सके। उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए की लागत से और भारत सरकार के सहयोग से मेरठ को मेट्रो का विकल्प देने जा रहे हैं। यह मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ेगा। साथ ही, यह देश का पहला कार्य होगा,जहां इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है।
