डॉ दिलीप अग्निहोत्री
केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं और अभियानों में सहभागी बनकर उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान बनाये है। इससे यहां के जरूरतमन्दों को सीधा लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह वर्ष पहले ई गवर्नेंस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके पहले चरण में पैंतीस करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल रहा है। इससे प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा राज्य वर्ग में उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किए जाने के साथ ही, राज्य की सात परियोजनाओं को भी पुरस्कृत किया जाना, इसका प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ ने सीएसआई-एसआईजी ई गवर्नेन्स अवॉर्ड् ससमारोह के संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अवॉर्ड विजेताओं को पुरस्कृत किया।
ई-कैबिनेट बैठक व बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश मंत्रिमण्डल की आगामी बैठक ई-कैबिनेट के माध्यम से सम्पन्न होगी। विधान मण्डल सत्र के दौरान तकनीक के व्यापक प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विधायकगण का प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। तकनीक का प्रयोग करते हुए पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कोरोना काल में राहत सम्प्रेषण
कोरोना काल में डीबीटी के माध्यम से गरीब, निराश्रित व जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता किया जाना सम्भव हो सका। कोरोना की जांच,सम्बन्धित लोगों को रिपोर्ट पहुंचाने, सर्विलांस आदि में तकनीक के प्रयोग से सहूलियत हुई। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ई-पॉस मशीनों के माध्यम से राशन की दुकानों से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी अस्सी हजार उचित दर की राशन की दुकानों से खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीनों के माध्यम से होने से पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में राशन वितरण में लाभार्थियों की संतुष्टि का स्तर छियानबे प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही, तकनीक के प्रयोग से पिछले दी वर्ष में खाद्यान्न वितरण में राज्य को ढाई हजार करोड़ रुपए की बचत भी हुई है।
ई-ऑफिस परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ई-ऑफिस परियोजना संचालित की जा रही है। इससे शासकीय कार्यों में शीघ्रता, सुगमता व पारदर्शिता आयी है। विभिन्न विभागों में तकनीक के माध्यम से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। गन्ना किसानों को गन्ने की पर्ची प्राप्त करने में परेशानी होती थी। तकनीक की मदद से अब किसान को गन्ने की पर्ची उसके मोबाइल पर प्राप्त हो जाती है। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन के माध्यम से एकएक घर की मैपिंग कर लोगों को उनके घर के स्वामित्व के अभिलेख प्रदान किए जा रहे हैं।
