संजय राजपूत, गुजरात
गुजरात में परीक्षा के पेपर लीक की कई घटनाओ के बाद आखिर कार सरकार एक्शन मोड़ में आती दिखाई दे रही है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की समस्या से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने एक सख्त कानून लाने का फैसला किया है। इस विधेयक का विवरण गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में सामने आएगा।
कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक राज्य सरकार के अधिकारी पेपर लीक के खतरे को रोकने के लिए आगामी बजट सत्र में एक कानून लाने की तैयारी में लगे हुए हैं. इस कानून के प्रावधान के अनुसार, पेपर लीक करने वाले सभी निजी या सरकारी लोगों को सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा होगी। इसके अलावा पेपर खरीदने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी सजा का प्रावधान होगा, जिसके लिए तीन साल की सजा तय होगी और उनके खिलाफ भर्ती से आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। गौरतलब है की हाल ही में परचा लीक होने के बाद जूनियर क्लर्क की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसी मामले में एटीएस ने एक राज्यव्यापी गिरोह के १६ सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था
आगामी विधानसभा सत्र में पारित होने वाले इस विधेयक के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानून बनाकर पेपर बेचने वाले और खरीदने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा
