दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आर्थीक व्यवस्था को सुदृण करने के लिये 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद से ही लोगों में ये उत्सुकता बनी हुई थी कि इस 20 लाख के राहत पैकेज से किनको किनको फायदा मिलेगा और किस तरह से सोती हुई अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ पड़ेगी…. उसी को ध्यान में रखते हुए आज वित्त मंत्री सीता रमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 लाख पैकेज के बारे में विस्तार रूप से बताया… हम आपको आज उसी राहत पैकेज के कुछ हाईलाइटरस बताते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि इस राहत पैकेज से किसको किसको राहत मिल सकती हैं। किन वर्गों को ज्यादा ध्यान दिया गया हैं।
हाई लाईटर्स
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बाजार के मांग और सप्लाय के समन्वय को बनाये रखने की कोशिश होगी
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सुधारो के जरिये नए भारत का निर्माण होगा
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हमारा लक्ष्य है देश में कोई भूखा न रहे
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69 करोड़ खातों में जनधन का पैसा पहुंचा
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गरीबो को अनाज और दाल बांटी गई गरीब कल्याण पैकेज के जरिये
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अगले कुछ दिनों तक हम देश के सामने वित्त मंत्रालय का पूरा डिटेल रखेंगे
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41 करोड़ खातों में सीधे मदद इस लॉक डाउन में पहुंचाई गई
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आरबीआई भी आने वाले दिनों में बाजार में काफी पैसा लाने वाला है,उनका डेटा अलग आए आएगा
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18 हजार करोड़ रुपये 14 लाख टैक्स पेयर को रिफण्ड के जरिये दिए
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आयकर रिफंड के जरिये नकदी उपलब्ध कराई जाएगी
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5 लाख तक के रिफंड को हमने निबटाया है
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MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना बैंक गारेंटी लोन मिलेगा
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MSME के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए है
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देश में पीपीई वेंटिलेटर का निर्माण और तेज होगा
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भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैकेज
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भारत के पास आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है
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कई सेक्टरों से बातचीत के बाद राहत पैकेज तैयार किया गया है
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गरीबो के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की कोशिश हो रही है
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कृषि क्षेत्र में भी सुधार होगा
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देसी ब्रांड को वैश्विक बनाने पर जोर होगा
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आयुष्मान भारत से गरीबो का इलाज होगा
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15 हजार से कम सैलरी वालो को सरकारी सहायता मिलेगी
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सैलरी का 24 फीसिडी सरकार उनके पीएफ एकाउंट में जमा करेगी
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संकठ में फंसे 2 लाख से ज्यादा MSME उद्योगों को सरकार बिना गारंटी लोन देगी
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बिना गारेंटी के माध्यम और लघु उद्योगों को लोन मिलेगा
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जो डिप्रेशन में है,एनपीए हो रहे है ऐसे उद्योगों को 50 हजार करोड़ का लोन मिलेगा-इससे इन माध्यम और लघु उद्योगों का विस्तार होगा इनका आकार बढ़ेगा
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MSME उद्योगों को सरकार के इस राहत फण्ड से बड़ा लाभ मिलेगा
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MSME की नई परिभाषा-ज्यादा निवेश के बावजूद टर्न ओवर के आधार पर लोन मिलेगा
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MSME परिभाषा बदली है-25 लाख निवेश जो पहले माइक्रो यूनिट माना जाता था वो अब 1 करोड़ तक के निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर को माइक्रो यूनिट माना जायेगा भले आप उत्पादन में है या सर्विस इंडस्ट्री में है अब परिभाषा बदल गई है
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अब लाभ ज्यादा निवेश,ज्यादा टर्नओवर वाले उद्योगों को भी मिलेगा
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MSME के विस्तार के लिए 50 हजार करोड़ तक कि सरकारी मदद
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MSME के जरिये अब 200 करोड़ तक के टेंडर को सरकार ग्लोबल टेंडर नही मानेगी-इससे कुटीर,सुक्ष्म, लघु,माध्यम उद्योग को बड़ा उद्योग बनने में मदद मिलेगी-छोटे उद्योग भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे
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सरकार के इस कदमसे छोटे उद्योगपतियों को बड़ा सोचने का मौका मिलेगा और हमारे भारत के उद्यमी
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आत्मनिर्भरताकी ओर बढ़ेंगे,उनके ब्रांड विश्व स्तर पर वो ले जा सकेंगे
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10 करोड़ के निवेश वाली यूनिटलघु उद्योग
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20 करोड़ के निवेश वाली यूनिटमाध्यम उद्योग मानी जायेगी
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MSME को ई मार्किट मिलेगा
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MSME उद्योगों को बाजार बड़ा मिलेगा-अब विश्व स्तर का बाजार मिलेगा,ई बाजार मिलेगा
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45 दिन में MSME के सरकारी बकाया का भुगतान होगा
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MSME को ट्रेड फेयर का फायदा मिलेगा
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15हजार से कम वेतन वालों का 24 फीसिडी ईपीएफ अगस्त…
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जितना भी भुगतान होना है कंस्ट्रक्शन कंपनियों,ठेकेदारों,सप्लायर को उनको टीडीएस और टीसीएस का फायदा मिलेगा
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सरकार टीडीएस रेट में 25 प्रतिशत की कटौती फाइनेंसियल ईयर 2020-21 के लिए कर रही है-इससे सरकार 50 हजार करोड़ का राहत पैकेज दे रही है
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निर्माण कंपनियों को 6 महीने की राहत दी गई है
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ठेकेदार को सरकार राहतदेगी
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भवन निर्माता कंपनियों को सरकार राहत देगी
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रियल एस्टेट कंपनियों को सरकार सहायता करेगी
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रेलवे,सड़क,हाईवे का काम कर रहेठेकेदारों के निर्माण कार्य को 6 महीने बढ़ाया जाएगा
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कोरोना काल में रियल एस्टेट को रेरा से छूट
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कोरोना काल को रेरा में नही गिना जाएगा
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रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रेरा नियामक में भी छूट मिलेगी
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राजिअट्रेशन और कंप्लीशन डेट को 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा
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फ्रेश रेरा सर्टिफिकेट भी कंपनियों को मिलेगा
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90 हजार करोड़ रुपये की मदद बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी
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बिजली वितरण कंपनियों की गति को रुकने नही देंगे
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नकदी की तकलीफ से जूझ रही बिजली कंपनियों को सरकार सहायता देगी
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NBFC संस्थाओ कोसरकार आर्थिकमदद कराएगी ताकि वो वर्किंग करतेरहे
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30 हजार करोड़ की राहत राशि RBi के जरिये लघु फाइनेंस की इन संस्थाओं को मिलेगी जिससे ये लोन संस्थाएं लघुऔर मध्यम उद्योगों को फण्ड जनरेट करसके
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गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं मजबूत होंगी
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हाउसिंग ग्रुप के लिए
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एनबीएफसी को ज्यादा फायदा नही हो रहा है-इएलिये 30 हजार करोड़ की राहत रकम NBFC के लिए घोषित की जा रही है जिससे ये लघु फाइनेंस की संस्थाएं जो संघर्ष कर रही है उनको ऑक्सीजन मिलेगा और इससे MSME उद्योगों को फायदा मिलेगा
