अनिल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ
नई शिक्षा नीति का देश को बेसब्री से इंतजार था लेकिन प्रथमदृष्टया इसे देखने से यही लगता है कि इसका अनुपालन कैसे होगा? जीडीपी का दस फीसद हम साठ के दशक में ख़र्च करते थे अब छह फीसद खर्च करेंगे। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता नहीं है। भला राज्य छह फीसद क्यों खर्च करें ? ऐसे में कानून बनाकर इसे बाध्य किया जाना चाहिए। इससे शिक्षा क्षेत्र की बजटीय व्यवस्था मजबूत रहेगी। इससे सभी परियोजनाएं प्रभावी होंगी। इसके बाद प्री प्राइमरी की तो बात की गई है लेकिन उसे आंगनबाड़ी पर छोड़ दिया गया है। दोनों मर्ज करने से व्यवस्था नहीं बनेगी। सरकारी स्कूलों को मजबूत और भरोसेमंद बनाने पर फोकस नहीं है। इससे निजी स्कूलों कालेजों का दबदबा बढ़ेगा। उनकी और भी मनमानी अभिभावकों को सहनी पड़ेगी। सरकार क्यों नहीं समझ सकी निजीकरण के तमाम जतन के बाद भी हमारे आइआइटी आइआइएम एम्स के मुकाबले एक भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
इस नई शिक्षा नीति से उम्मीद थी कि बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त करेगी लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिल सकी। नियमित टेस्ट और एसेसमेंट के आधार पर रिजल्ट सबसे बेहतर है। किसी का सिर्फ तीन घंटे की परीक्षा से मूल्यांकन सही नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को अब तमाम देशों में आउटडेटेड कर दिया गया है। विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थानों को यथावत काम करने देना चाहिए उनसे यह अपेक्षा न की जाए वह दूसरे इतर क्षेत्र के शिक्षण का भी कार्य करें।
उच्च शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता और अपने संसाधन जुटाने की बात उन्हें यह अधिकार दे रही कि वह मनमानी करें। उन्हें विश्वविद्यालय से संबद्धता से मुक्ति और भी मनमानी कराएगी। यह जब डिग्री देने को आजाद होंगे तो कौन सी नियामक संस्था अंकुश लगाएगी।
एक बड़ा प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समाप्ति है। उसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। इसका भारी-भरकम ढ़ांचा कितना उपयोगी होगा अभी कहा नहीं जा सकता।
कुल मिलाकर जिस फ्रेंडली एजुकेशन पैटर्न की आवश्यकता थी उससे यह नीति अभी काफी दूर है। इसके अनुपालन और सरकार को अपने स्कूली तंत्र को लालफीताशाही से दूर माडल के रूप में स्थापित करना चाहिए था। स्कूलों की मेरिट स्केलिंग सार्वजनिक करने उनके टीचर्स को सम्मानित कर शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रारूप बनाना चाहिए था। इससे हर गरीब कमजोर बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और अपनी तरक्की को लेकर निराश नहीं होंगे।
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