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सलिल पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार, मिर्जापुर.
कोरोना-काल में अनर्गल ट्रांसफर रोकने का PM दें आदेश
मिर्जापुर । सरकारी क्षेत्र में ताबड़तोड़ ट्रांसफर भी सरकारी खजाने के लिए घातक-वायरस जैसे कदम हैं। पिछले 3 दशकों से सरकारी-क्षेत्र को इस ट्रांसफर-वायरस ने संक्रमित किया तो वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
सरकार ने कहा था-
मार्च के अंतिम सप्ताह में कोरोना का रोना-धोना जब शुरू हुआ तो सिर्फ़ प्रदेश ही नहीं देश और पर-देश तक हिलने, डुलने और कांपने सा लगा । पूरा मानव-जगत अजीबोगरीब खौफ में लिपट-सिमट-सा गया। खौफ फिलहाल अभी तक है। शुरुआती दौर का जब जिक्र भविष्य में कभी आने वाली पीढ़ी के समक्ष किया जाएगा तो धर्मग्रन्थों में यमराज से ज्यादा खलनायक कोरोना को ही नई पीढ़ी मानेगी।
मदद में कूद पड़े, बच्चों ने गुल्लक भी तोड़ दिए
जो सक्षम था वह मदद में कूद पड़ा। इसी बीच गठित पीएम केयर फंड में बहुतों ने अपनी जमा-पूंजी दे दी। जो अ-सक्षम थे, वे उस मोची की तरह जो अपनी मेहनत की कमाई का 1/- रुपया लेकर लगभग सौ साल पहले जब BHU के संस्थापक पं मदनमोहन मालवीय के पास सकुचाते हुए पहुंचा, तब महाज्ञानी मालवीय जी ने उसे बहुत ही महत्व दिया । ऐसी स्थिति कोरोना काल में भी देखी गई। बच्चों ने अपने गुल्लक तक तोड़ दिए । जबकि प्रायः बच्चे अपने भविष्य को इन गुल्लकों में समा के रखते हैं ।
सरकार ने फरमाया था
सरकार ने ठप अर्थव्यवस्था को देखते हुए हर स्तर के सरकारी-सेवकों के DA (महंगाई भत्ता) और इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी। वार्षिक वृद्धि और पेंशन तक प्रभावित हुई । इसको देखते हुए सरकार ने यह भी कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर किसी का नहीं होगा। ट्रांसफर पर सरकार को TA ( यात्रा भत्ता) देना पड़ता है। खासकर समूह क और ख संवर्ग के अधिकारियों को एक बार के ट्रांसफर पर लाख-लाख रुपए तक की धनराशि देनी पड़ती है।।
ट्रांसफर पहले जैसे ही हो रहे
लेकिन विगत 3-4 महीनों के बीच इस संवर्ग खासकर IAS, IPS, PCS एवं PPS अधिकारियों के थोक भाव में हो रहे ट्रांसफर से तो आम जनता में यही धारणा बन रही है कि इसका कुप्रभाव सरकारी खजाने पर पड़ कर रहेगा । लोग सर्वप्रथम कोरोना नियंत्रण और उसके बाद बढ़ती महंगाई पर प्रभावशाली रोक चाहते हैं ।
सूझ-बूझ में अव्वल PM दें निर्णय
लोग पीएम को आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ मानते हैं । अतः वे हर प्रदेशों खासकर जहां उनके दल की सरकार है, को निर्देश दें कि कोरोनाकाल में अनर्गल ट्रांसफर न किए जाए।