डॉ दिलीप अग्निहोत्री
भारत को आत्मनिर्भर और फाइव ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का अभियान प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संकल्पना पर उत्तर प्रदेश में प्रभावी अमल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान निर्धारित किया गया,साथ ही प्रदेश को वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना पर अमल चल रहा है। इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने खर्च को नियंत्रित कर तथा आय बढ़ाकर प्रदेश की आकांक्षाओं की पूर्ति की ओर कदम बढ़ाया है। प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करेगा। बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार की कार्यपद्धति में बदलाव से आय बढ़ी है। शीघ्र ही स्टेट जीएसटी से होने वाली आय एक लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर लेगी।
गन्ना किसानों को लाभ
राज्य सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को सवा लाख करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। करण्ट ईयर आधे से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। गन्ना किसानों के हित में प्रधानमंत्री द्वारा चीनी मिलों में एथेनॉल बनाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा खाण्डसारी उद्योग को पुनर्जीवित किया गया है। कोरोना काल में भी सभी एक सौ उन्नीस चीनी मिलें संचालित की गईं।
रिकार्ड उपज खरीद
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग छत्तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। छांछठ लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है तथा किसानों को ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मक्के की खरीद कर किसानों को करीब दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया है।
किसान सम्मान में प्रथम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के दो करोड़ बयालीस लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए राज्य को भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बजट में आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना प्रस्तावित की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए सात सौ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में पहले उत्तर प्रदेश चौदहनवें पायदान पर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा बेहतर कानूनव्यवस्था, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सेक्टोरल पॉलिसियों को तैयार कर लागू करने,निवेश पोर्टल की स्थापना,सिंगल विण्डो सिस्टम को लागू किया। वर्तमान में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में प्रदेश की रैंकिंग देश में द्वितीय है। राज्य सरकार के प्रयासों से औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि निवेश में वृद्धि,कृषि को तकनीक से जोड़ने,कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देने,परम्परागत उद्यमों को प्रोत्साहित करने से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और बजट का दायरा बढ़ा है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में छठे स्थान पर थी। पिछले चार वर्षाें में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के माध्यम से व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाया है।
ईज ऑफ लिविंग
ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से जीवन यापन की सुगमता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास के संकल्प के अनुकूल है। प्रदेश शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं।
