डॉ दिलीप अग्निहोत्री
तीन महीनों से अत्यंत सीमित क्षेत्र में किसानों के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनो के माध्यम से किसानों को अधिकार प्रदान किये है। उनके लिए विकल्प बढ़ाये गए। इतना ही नही यह सब बाध्यकारी नहीं बल्कि वैकल्पिक है। कृषि कानूनो में फसल के कॉन्ट्रेक्ट की व्यवस्था है। देश के अनेक क्षेत्रों में यह व्यवस्था पहले से ही सफलता पूर्व चल रही है। इससे वहां के किसान लाभान्वित हो रहे है। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि वर्तमान सरकार ने की,कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया। फिर भी असत्य आशंकाओं को आधार बना कर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन अब वास्तविक किसान नेता इस आंदोलन के खिलाफ खुलकर बोलने लगे है।
योगी से मिले किसान नेता
किसान नेताओं के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये कृषि कानून किसान हितैषी हैं। यह कानून किसानों को सशक्त करने का प्रयास हैं। इन कानूनों का सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को मिलेगा। इसलिये वे इन कानूनों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिये गम्भीरता से प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाएं लागू की गई हैं। किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए लागत से डेढ़ गुना एमएसपी निर्धारित की गई। प्रदेश में एमएसपी के तहत प्रभावी ढंग से खरीद किये जाने से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से किसानों के हितों के लिये कार्य कर रही है।
भ्रमित करने का आंदोलन
किसानों के नाम पर चल रहा आंदोलन वस्तुतः किसानों को भ्रमित करने का प्रयास है।।केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों से किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने कहा कि कुछ लोग किसान आन्दोलन के माध्यम से किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आवागमन बाधित होता है और लोगों को असुविधा होती है।
किसान कल्याण की कटिबद्धता
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की वर्तमान सरकार किसानों के कल्याण हेतु कटिबद्ध है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किसानों की खुशहाली के लिये गम्भीरता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलेगा। कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे कृषकों की आय में निरन्तर वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों को ध्यान में रखकर नीतियां बनायी है। राज्य सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गम्भीरता से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत देश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।
