डॉ दिलीप अग्निहोत्री
कोरोना आपदा से दुनिया के सभी देशों के चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका प्रतिकूल असर इन सभी की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। जिससे कुप्रभाव अभी तक जारी है। लेकिन भारत ने इस दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में अन्य देशों को पीछे छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इसकी प्रगति दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया बजट भी इसी अभियान को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान ने इन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया। वह लखनऊ आये थे। यहां भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह बजट विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है।
दोगुनी होगी कृषि आय
गजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए किसानों उपज की लागत से डेढ़ गुना मूल्य देने का प्रावधान बजट में रखा है। कृषि ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए पिछले बजट की तुलना में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए सरकार ने इसे सोलह लाख करोड़ रुपये से अधिक किया है। माइक्रो इरिगेशन के बजट में दोगुने की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे दस हजार करोड़ किया गया है। राष्ट्रीय ई-बाजार से जोड़ने के लिए एक हजार कृषि उत्पादन मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास की निधि को तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ किया गया है। यूपीए सरकार की तुलना में गेहूॅ,धान और दाल की खरीद में कई गुना वृद्धि हुई है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत तेरह सेक्टरों को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए अगले पांच साल में करीब दो लाख करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। जल जीवन मिशन शहरी के लिए अगले पांच वर्ष में पौने तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शहरी स्वच्छ भारत मिशन दो के लिए पांच वर्ष की अवधि में करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपये का आवंटन प्रस्तावित है। सुरक्षा पर सजग सरकार है। रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सरकार द्वारा बजट में बढ़ोत्तरी की गयी है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
स्वास्थ्य बजट के तहत 64,180 करोड़ रूपये से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने का प्रावधान सरकार ने बजट में प्रस्तावित किया है। गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले में बारह केन्द्रीय संस्थानों,पन्द्रह स्वास्थ्य आपातकालीन केन्द्रों,छह सौ दो जिलो में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लाॅकों,सत्रह सौ ग्रामीण और ग्यारह हजार,शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना का प्रावधान रखा गया है।
आधुनिक परिवहन
देश को विकसित बनाने में आधुनिक परिवहन का भी योगदान होता है। बजट में इसको बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए एक लाख अठारह हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इससे सड़क ढांचे के विस्तार की गति और तेज होगी। भविष्योपयोगी रेलवे प्रणाली विकसित करने की मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बजट अभूतपूर्व प्रावधान किया है। सौ प्रतिशत ब्राडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में सरकार निर्बाध गति से काम कर रही है। बजट में सार्वजनिक परिवहन और जनसुलभ बनाने, विभिन्न शहरों में मेट्रों के विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने तथा बीस हजार नयी बसें शुरू करने का प्रावधान किया है।
