डॉ दिलीप अग्निहोत्री
उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत तीन वर्षों में कृषि उपज खरीद के कीर्तिमान कायम किये है। प्रति वर्ष सरकार ने अपने ही कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया है। इतना ही नहीं इस वर्ष प्रदेश में जो धान खरीद हुई है, वह पिछली सरकार द्वारा अपने आखिरी वर्ष में की गई खरीद से पांच गुना अधिक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों सभी संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को कृषि,किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाने व सभी विभागों को अपने विभागीय बजट को अवमुक्त करने के निर्देश दिए। किसानों से संवाद और समन्वय बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनका भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत सभी जनपदों में उद्यम समागम व लोन मेलों का आयोजन किया जाएगा। लाभार्थियों को एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने के लिए ऋण देना सुनिश्चित होगा। जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा।
कोरोना वैक्सीन स्टोरेज
प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज के लिये 35,000 केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 वैक्सीन की स्टोरेज के लिये पूरी गम्भीरता से कार्य कर रही है। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और इस दिशा में सभी प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं।
रोजगार व स्वरोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चार वर्षाें में चार लाख नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीति है कि पूरी निष्पक्षता,पारदर्शिता एवं भेदभाव रहित ढंग से विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं का चयन एवं पदस्थापन उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जा रहा है,जिससे उनकी ऊर्जा और कौशल का प्रदेश के विकास के लिए पूरा उपयोग किया जा सके। इस अवधि में लगभग पन्द्रह लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में तथा लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया।
