डॉ दिलीप अग्निहोत्री

 

एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सभी जिले व क्षेत्रों की पहचान स्थानीय औद्योगिक उत्पाद से हुआ करती थी। लेकिन बिजली आपूर्ति में बेहिसाब कटौती और सरकारी नियमों की जटिलता ने इन्हें बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया था। धीरे धीरे यह पहचान धूमिल होती गई। पिछली सरकारों ने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। जबकि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही स्थानीय उद्योगों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया था। इसके दृष्टिगत उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की। इसके सकारात्मक परिणाम हुए। केंद्र सरकार भी इससे प्रभावित हुई। इसलिए ओडीओपी को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया है। योगी आदित्यनाथ के ओडीओपी मॉडल से अनेक प्रदेश भी प्रेरणा ले रहे है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परम्परागत उद्योग एक बड़े निवेश का आधार है। इसे  विकसित करने हेतु नीति भी प्रख्यापित की गयी है। एक जनपद, एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। गोरखपुर में इस योजना के तहत टेराकोटा को चयनित किया गया है। कुम्हारों को अपने हस्तशिल्प विकसित करने हेतु अप्रैल से जून तक तालाबों से निःशुल्क मिट्टी निकालने की अनुमति दी गयी। जो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। कारीगरों ने मिट्टी के बर्तन व्यापक तौर पर तैयार किए। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण,उन्नत टूल किट्स तथा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरन्तर कार्य किया जा रहा है। कोरोना कालखण्ड में तकनीक से जुड़कर औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर में चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज के नवनिर्मित उद्योग भवन के लोकार्पण किया। कहा कि पूर्वी उन्होंने कहा कि उप्र में चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्था है। करीब तीस वर्ष पहले गीडा की स्थापना के पश्चात चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज का भवन होने की मांग की गयी थी। जिसका आज नवनिर्मित उद्योग भवन के रूप में लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल व सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में सात एयरपोर्ट क्रियाशील हैं,चौदह अन्य पर कार्य चल रहा है। कुशीनगर में अन्र्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल फैला हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास की आधारशिला होती है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को विकसित करने हेतु गीडा को लैण्ड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए। उद्योगों के विकास हेतु गोरखपुर में तीन सौ एकड़ भूमि भीटी रावत में प्रस्तावित की गई है। उद्यमियों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का समय सीमा के अन्दर निस्तारण किया जाए। बैंकर्स को उद्योगों के साथ जोड़ने तथा व्यापार की सुगमता को बनाए रखने के दृष्टिगत नियमों में सरलीकरण व शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए। इसी के साथ उन्होंने आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।

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