डॉ दिलीप अग्निहोत्री
एक विज्ञापन से उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है। कोलकाता के फ्लाई ओवर को यूपी के विज्ञापन में दिखाया गया। जबकि विगत चार वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास की बेसुमार फोटो है। इनके आधार पर अनगिनत विज्ञापन बनाये जा सकते है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल एक पिछड़ा राज्य है। यहां पहले कम्युनिस्ट व इस समय तृणमूल कॉंग्रेस के शासन में विकास का मुद्दा कभी नहीं रहा। यहां उद्योगपतियों की निवेश में कोई रुचि नहीं रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में समीकरण के आधार पर ही सफलता मिलती है। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल के पास विकास पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में कोलकोता के फ्लाई ओवर की फोटो प्रदर्शित करना हास्यास्पद होने के साथ ही लापरवाही का उदाहरण है। इसके लिए ना तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है,ना तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को किसी अन्य प्रदेश से विकास की फोटो उधार लेने की जरूरत थी।
यह अक्षम्य गलती सूचना विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी की हो सकती है। इसकी जबाबदेही तय होनी चाहिए। जहां तक फ्लाई ओवर निर्मांण की बात है,विगत चार वर्षों में उल्लेखनीय कार्य हुए है। आश्चर्य है कि राजधानी लखनऊ में ही विगत दिनों जिन फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ। उनको विज्ञापन में दिखाने की जगह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कोलकोता क्यों पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी दंगों का प्रदेश था। माफियाराज काबिज था। जमीन पर भी माफिया कब्जा कर रहा था। जो एक सौ बयालीस एकड़ भूमि माफिया से बचाई गई, इसी जमीन पर फॉरेंसिक विवि बन रहा है। डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया गया। राज्य में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक क्लस्टर स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही को तेजी से चल रही है। चार वर्ष में दोगुने अर्थात आठ एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं जिनसे कुल इकहत्तर गंतव्य स्थानों हवाई सेवाएं जुड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा चार वर्षों में चार एयरपोर्ट्स का विकास पूर्ण कराया जा चुका है। दस अन्य का विकास कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चार वर्ष पहले बारह मेडिकल कॉलेज थे। अब उनकी संख्या चार गुनी हो गई है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्रदेश के ढाई करोड़ बयालीस लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए राज्य को भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चालीस लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। करीब ढाई करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया। प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रियल डिफेंस काॅरिडोर का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है।